समाजवाद उन्मुख बजेट – दाङ खबर
Global Luja Dang

समाजवाद उन्मुख बजेट

Birala Tyre Dang

काठमाडौंँ, जेठ १६ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार बसेको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालु आवको संशोधित बजेटको तुलनामा तीन खर्ब २५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । चालु आवमा १२ खर्ब सात अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये नियमित किसिमको चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत हो । त्यस्तै बजेटको २६.६ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । वित्त व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटको स्रोतको रूपमा सरकारले राजस्वमार्फत नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपियाँ व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसपछि पनि कम हुने आउने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड २२ लाख रुपियाँमध्ये दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको योजना छ । त्यसपछि अपुग हुने एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । यो हालसम्मकै उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा झण्डै सात प्रतिशत हासिले हुने प्रक्षेपण छ । विनियोजित बजेटबाट आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भई आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षमा मूल्य वृद्धि छ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । नयाँ बजेटले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

रू. तीन खर्ब ३३ अर्ब अनुदान
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ अनुदानबापत विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताका आधारमा प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीयलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान र विशेष कामका लागि विशेष अनुदानतर्फ १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको खर्चको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटका लागि एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बजेट बाँडबाँट गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तो राजस्व विभाज्य कोषबाट तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र उपलब्ध हुनेछ ।

यी हुन् नयाँ कार्यक्रम

यस्तै बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा करिब एक दर्जन नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियानको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने उदेश्य बजेटले लिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको छ । एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको अवधारणा अघि सार्दै बजेटमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।  बजेटले पारमाणविक, रेडियोधर्मी र विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । सो सम्बन्धी विधेयक समेत प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । अर्टिजम भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

बजेटले बादी महिला आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि आवास विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्जिनियरिङ पेशाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा नयाँ प्रविधिमा अध्यावधिक गराउन इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, सङ्गीतको अवलोकन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौँ उपत्यका सम्पदा यात्राको कार्यक्रम पनि बजेटले अघि सारेको छ ।

आगामी वर्ष छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रमको सुरुआत गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कार्यक्रमलाई पनि बजेटले अघि सारेको छ । जसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

के केमा बढ्यो कर ?
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा करयोग्य सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ । सधैजस्तै यस बर्षको बजेटमा मदिरा, चुरोट र अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको भन्सार र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिएको छ । यससँगै यी पदार्थको बजार मूल्य पनि बढ्नेछ ।

देश आत्मनिर्भर भएका वस्तुहरु जस्तै चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्सको आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ । त्यस्तै आयात हुने बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङ्गम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपालजस्ता बस्तुमा पनि भन्सार दर बढ्ने भएको छ । भन्सार दर बढ्दा यी आयातित बस्तुको बजार मूल्य फरक पर्नेछ ।

उद्योगीलाई सुविधै सुविधा
कम पूँजी लगानी गरेर उद्यमशीलता तथा प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप सञ्चालन गरेकालाई बजेटले खुसीको खबर दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको दायरामा नआएका त्यस्ता स्टार्टअपलाई २०७६ पुस मसान्तभित्र मुख्य अभिबृद्धि कर(भ्याट ) र आयकरको दायरामा आए चालु आर्थिक बर्ष अघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मदिरा र सूर्तिजन्यबस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्च पदार्थ र कृषि उपजबाहेक अन्य मालबस्तु निर्यात गर्दा लाग्ने महसुल सरकारले हटाएको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै कच्चा पदार्थको आयातमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । त्यस्तै उद्योगले आयात गर्ने औदोगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम भए एक हत कम गरी केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइने भएको छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले आयात गर्ने ढुवानी साधनमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा चार थान एम्बुलेन्ससम्ममा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने र बाँकी भन्सार छुट हुने भएको छ । जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले साथमा ल्याएको एक सय ग्रामसम्मको सुनको गहना महसुल तिरेर आयात गर्न सक्ने भएका छन् । कपडा उद्योगले आफ्नो स्वः प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी र पाटपूर्जा तथा केमिकलमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने भएको छ । त्यस्तै कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी, महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्टजस्ता उद्योगको उपकरण लाग्ने भन्सार महसुल दर पनि बजेटमार्फत घटाइएको छ । भ्याटमा छ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आयकरको सीमा बढ्यो
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले आयकर छुट हुने सीमा बढाएको छ । यसअघि व्यक्तिका लागि तीन लाख ५० हजारसम्म आयकर छुट रहेकोमा यसको सीमा ५० हजार बढाएर चार लाख रुपियाँ पु¥याइएको छ । त्यस्तै दम्पतीका लागि यस्तो सीमा चार लाख ५० हजार कायम गरिएको छ ।
सेयर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । व्यावसायीक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर पनि घटाइएको छ । सहकारीलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भित्र दश प्रतिशतमात्र कर लाग्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा भने कर नलाग्ने भएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा हुने कर छुटको समय पनि बजेटले बढाएको छ । यस्तो सुविधा आयकर एने, २०५८ मा तोकिएको अवधि एक बर्षका लागि थप हुने भएको छ । त्यस्तै दूर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएको छ । करदाताले पेश गरेको आय विवरणमा त्रुटी हुन गएमा त्यसलाई विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संसोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कार्ड वा विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैङ्क खातामा स्वतः जम्मा हुने भएको छ । करदाताले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे प्रशासकिय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिंदा बुझाउनुपर्ने राजस्व रकमको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाईबाट एक चौथाई कायम हुने भएको छ ।

Sahara Yatayat Dang

Open

Expert Education Dang

Close