Victoria College Dang

प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रमका विशेषताहरु – दाङ खबर

प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रमका विशेषताहरु

MadanBhandari College

सुरेश गौतम/प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति कार्यक्रम शुक्रबार प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । १६८ बुँदामा प्रदेश प्रमखले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार,उद्योग, पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि र दिगो विकाससंग जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकोछ । प्रदेश ५ लाई मिनि नेपालको रुपमा विकास गर्दै ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ को सोच राखेर तयार गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रमा विशेषताहरु यस प्रकारका रहेका छन् ।

-आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनूकूल हुनेगरी उच्च आर्थिक वृद्धिपमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोवाट समृद्धि हासिल गर्ने । तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजन गर्ने ।

-आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी संख्याभन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिने र प्रदेशको विकासका लागि वढीमा १० वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरु छनौट गर्ने साथै प्रदेश परियोजना बैक स्थापना गर्ने र कृषि विशेष, पर्यटन विशेष र उद्योग विशेष सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिने । प्रदेशका रणनैतिक महत्वका सडक, स्थानीय तह पहुँच मार्ग, प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग, प्रदेशस्तरका सडक गरी सडक क्षेत्रलाई विभाजन गरी कम्तीमा ग्रामीण क्षेत्रमा १० कि.मि. र शहरी क्षेत्रमा ५ किमी भन्दा लामो र यातायात गुरुयोजनामा परेका सडक निर्माणमा जोड दिने । यस वर्ष ट्रयाक खोलिएको सिद्धबाबा क्षेत्रको वाईपास सडकको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडकमा पूलपुलेसाको निर्माण र कालोपत्रे गर्ने साथै दाङको कुहेरपानी सर्रा सडकलाई गुर्जेखोलासम्म बिस्तार गरिनेछ ।

-कृषि पेशालाई सम्माजनक वनाउन एवम यस पेशाप्रति आकर्षण जगाउन कृषि सम्वन्धी २३ वटा वुदामा विभिन्न कार्यक्रम यस नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरिएकोछ ।

-कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न सरल कर्जाको व्यवस्था लागि वित्तिय संस्थासँग सहकार्य गर्दे लागतमा निश्चित प्रतिशतमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने ।

-वनलाई कृषिसँग आवद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

-औद्योगिक विकास प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइएकोछ । जसका लागि औद्योगिक करिडोर बन्नसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने । साथै एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम संचालन गर्ने र प्रदेशभित्रका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक ब्राण्डको व्यवस्था शुरू गर्ने साथै उत्पादनसँग आवद्ध गर्न सडक कोरिडर एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
-प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी रोष्टर तयार गर्ने र ती स्थलहरुको विकासको लागि गुरुयोजना तयार गर्ने ।

– प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने । साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने ।

-राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गर्ने । साथै यी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थ गर्ने ।

-घरेलु हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको अभियान संचालन गरि महिला सशक्तीकरण,सीप विकास र रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
ड्ड श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा,विमा,स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै जेष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षितल गरी दिवा सेवा केन्द्र र वृद्धाश्रम संचालन गर्ने ।
-प्रदेशका सबै जनतालाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो खानेपानी सेवा पु¥याउन तीन वर्षभित्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी र विद्युत् पु¥याउने र उक्त लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी संकल्प कार्ययोजना एवम् विद्युत् संकल्प कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

-निजीक्षेत्रको सहभागितामा प्रदेश सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संचालनमा गर्ने र लाइसेन्स तथा सवारी दर्तालाई सहज गराउदै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधनको कर अनलाइनमार्फत् तिर्ने व्यवस्था गर्ने ।

-बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र कोहलपुर–नेपालगंज क्षेत्रमा महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी कार्यान्वयन गुरुयोजना निर्माण गर्ने । यी प्रस्तावित महानगरका निकटवर्ती क्षेत्रहरुमा स्याटेलाइट शहरहरूको पहिचान र विकास गर्ने । सेवासुविधा सबै नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्थानीय तह र वडाका केन्द्रहरुलाई साना शहरी केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने र खरको छानामुक्त अभियानलाई केन्द्रसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।

-लिजिङ बोर्डको व्यवस्था तथा लिजिङ कानूनको निर्माण गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लिनेदिने सहज व्यवस्थाको शुरूवात गर्ने साथै अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत लगायतका लक्षित वर्गहरुलाई आवासको सुविधासम्बन्धी क्रमागत जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।

-प्रदेशको सिँचाइ गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ प्रवद्र्धन गर्ने । स्थानीय स्रोत, साधन, जनशक्ति र प्रविधि सुहाउँदो हुनेगरी बहुउद्देश्यीय जलाशयको कार्यक्रम शुरू गर्ने । पानीको मूल, पोखरी र तालतलैयाको संरक्षण तथा सुदृढीकरण गरी सिंचाइका लागि उपयोग गर्ने ।

– गरिवीको मारमा परेका घर परिवारहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आय आर्जनलगायतका कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिबीबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य लिई चालू आर्थिक वर्षमा ३५ गाउँपालिकामा संचालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सबै गाउँपालिकामा बिस्तार गर्ने ।

-प्रदेश प्रहरी गठन तथा संचालनसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने । विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गर्ने । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनका लागि कानून तर्जुमा गरी ब्यूरो गठनको कार्य अगाडि बढाउने ।

-प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गरी कर्मचारी सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गरि प्रदेश सरकारी सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने साथै प्रदेशका सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने । कर्मचारीमा उच्च मनोबल सहित कार्यगर्ने वातावरण तयार गरी उचित प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याई कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी संचालन गर्ने ।

-प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने कार्य प्रारम्भ गरि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगका लागि संगठनात्मक संरचनासँगै प्रदेश डाटासेन्टरको स्थापना गर्ने ।

-प्रदेशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय एवम् सामाजिक रुपान्तरणको विधामा चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गर्नका लागि प्रदेश चलचित्र बोर्डको गठन गर्ने ।

संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा यस प्रदेशले आधारभूत आधारशीला तयार पारेको छ । यस वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा यो प्रदेश अग्र स्थानमा आइपुगेको छ । विकास र सुशासनको सुस्पष्ट दृष्टिकोण, प्रादेशिक कानूनको निर्माण, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा, समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, केन्द्र र स्थानीय तहसँग अघि बढाइएका समन्वय र सहकार्यका प्रयासहरु तथा विभिन्न प्रतिकूलताका बीचमा पनि बजेटको कार्यान्वयनमा गरिएका विशेष प्रयासहरुले यो प्रदेश अनुकूलतातर्फ अघि बढदै अन्य प्रदेश भन्दा अग्रस्थानमा रहेकोछ । साथै यो प्रदेश छोटो समयमा प्रदेश खोजिने र भेटिने अवस्थामा पुगेको छ । अवका दिनमा यो प्रदेशलाई माननीय मुख्यमन्त्रीले परिकल्पना गरेको मिनी नेपाल वनाउने कार्यमा यो नीति तथा कार्यक्रमले ठोस योगदान दिनेछ । यसका लागि हामी सबैले यसको कार्यान्वयका लागि सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

Sahara Yatayat Dang

Open

Expert Education Dang

Close