कहाँ गयो बालमैत्रीको मुद्धा ? – दाङ खबर
Global Luja Dang

कहाँ गयो बालमैत्रीको मुद्धा ?

MadanBhandari College

नवीन अभिलाषी
दाङ, जेठ ३ । २०७३ फागुन २५ गते दाङका तत्कालिन धर्ना र सौडियार बालमैत्री गाविसको रुपमा घोषणा भए । यी दुई गाविस संगसंगै जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा बालमैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धी गतिविधिहरु सञ्चालनमा थिए । तर संघीय संरचनामा स्थानिय तहहरुको सिमांकन र नयाँ शासन व्यवस्था पछि अहिले बालमैत्री स्थानिय शासनको मुद्धा स्पष्ट नभएको जनप्रतिनिधिहरु बताउछन् ।

यसका बाबजुत पनि स्थानिय तहहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै बालबालिकाहरुको हितका लागि बालमैत्री गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ र कार्यविधि २०५६ ले बालबालिकाहरुको लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर बालमैत्री स्थानिय शासनका लागि खर्च गर्ने भनेको थियो । तत्कालिन संरचना अनुसार जिल्लामा बालमैत्री कार्यक्रमहरु अभियानको रुपमा सञ्चालनमा थिए । तर संघीय संरचना अनुसार स्थानिय तहहरु सञ्चालन हुन थालेपछि जिल्लामा बालमैत्री कार्यक्रम कमजोर देखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले स्थानिय तहलाई ऐन नियम निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरेपछि जिल्लका स्थानिय तहहरुले आबस्यकता अनुसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताउछन् । बालअधिकारकर्मी तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नवराज लामिछानेले बालअधिकारका चार आधारभुत विषयमा रहेर स्थानिय तहहरुले नीति निर्माण गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्न पाउने बताउनुहुन्छ ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बालबालिकाहरुको लागि कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने बोलेको छैन । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले एकमुष्ट रुपमा लैगिंक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण शिर्षकमा कार्यक्रम तय गरेको छ । यहि ऐनलाई टेकेर जिल्लाका स्थानिय तहहरुले आंकलन र आबस्यकता अनुसार बालबालिकाहरुको लागि बजेट तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दै खर्च गर्ने गरेको तत्कालिन सौडियार गाविसका सामाजिक परिचालक विमल योगीले बताउनुभयो ।

बालमैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न संरचनागत रुपमा समस्या नभएको वडाअध्यक्ष लामिछानेले बताउनुभयो । बालअधिकार महासन्धि १९८९ र बालमैत्री कार्यविधिले उनीहरूका बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागी हुन पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । त्यहि अधिकारहरुको आधारमा स्थानिय तहहरुले कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानिय शासनको मुद्धालाई समाबेश गरेको छ ।

२०६७ फागुन २६ गते सम्पन्न भएको तत्कालिन जिल्ला परिषद्बाट बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेपनि अहिले सम्म जिल्लामा बालमैत्रीको विस्तृत योजना निर्माण हुन सकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाले बालबालिकाहरुको प्रोफाईल बनाउन थालेको बताएको छ । बालअधिकारकर्मी विकिरण गौतमले बालमैत्री स्थानिय शासन सञ्चालनका लागि पहिले स्थानिय तहहरुले बालबालिकाहरुको प्रोफाईल निर्माण गर्न आबस्यक रहेको बताउनुभयो । ‘अब जिल्लामा बालबालिकाहरुको लागि काम गर्दा सर्वप्रथम प्रोफाईल निर्माण आबस्यक छ । प्रोफाईलले दिएको तथ्यांकको आधारमा लगानी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । र एक वर्षमा स्थीति पत्र निर्माण गरेर त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।’

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ ले निर्दिष्ट गरेका १६ खुड्किला सहित २७ सेवा प्रवाह, १२ संस्थागत र १२ थप स्थानीय गरी जम्मा ५१ सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री घोषणाका लागि तयार हुने व्यवस्था थियो । तर अहिले नयाँ व्यवस्थाले यो बारेमा बोलेको छैन । बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गर्नुको साथै बालबालिकालाई हेला, श्रम शोषण, दुव्र्यवहार, बेचबिखनजस्ता जोखिमबाट बचाउने कार्ययोजना तयार पारी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि नगर र वडा स्तरिय बाल कमिटिहरु निर्माण गरेर अभिमुखीकरणको कार्यक्रमहरु सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।

Sahara Yatayat Dang

Open

Expert Education Dang

Close