Victoria College Dang

बालविवाहविरुद्ध किशोरी – Page 2019 – दाङ खबर

बालविवाहविरुद्ध किशोरी

MadanBhandari College

रूपा गहतराज नेपालगन्ज साउन २९ । बाँकेका किशोरीहरूले १६ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने अभियानविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रने बताएका छन्  । आइतबार नेपालगन्जमा भेला भएका आठ गाउँपालिकाका किशोरी क्लबका प्रतिनिधिले यसबारे जानकारी दिए  ।

उनीहरूले आफूहरूले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गरेको अभियानमाथि चुनौती थपिएको भन्दै स्थानीय तहलाई कठोर कदम चाल्न अनुरोध गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले सो अभियानविरुद्ध आ–आफ्ना गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्रबुझाउने बताए ।

पछिल्लो केही समययता बाँकेमा १६ वर्षको उमेरमा छोरीको बिहे गर्न पाउनुपर्ने भन्दै एउटा समूह अभियान चलाइरहेको छ । ‘हाम्रो समुदायका किशोरी पढ्न चाहन्छन् । केही गर्न चाहन्छन्,’ डुडुवा गाउँपालिकाको प्रगतिशील किशोरी क्लबकी सहसचिव प्रमिला हरिजनले भनिन्, ‘हाम्रा अभिभावकले किशोरीलाई बोझ सोचेर मात्र चाँडो बिहे गरिदिने गरेका हुन् ।’ आफ्नो समुदायका अभिभावक अशिक्षा तथा विपन्नताका कारण छोरीको बिहेको उमेर १६ वर्ष कायम गर्न लागिपरेको उनले सुनाइन् ।

खजुरा गाउँपालिकाकी किशोरी सन्जालकी कोषाध्यक्ष चेतना क्षत्रीले आफूहरूले दिन रात बालविवाहविरुद्ध ठाउँठाउँमा अभियान चलाउँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएकामा दुःख लागेको बताइन् । ‘यो बालविवाहको मात्र मुद्दा होइन, लैगिक विभेद पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई सिंगो समाजको मुद्दा बनाउनु जरुरी छ ।’

जानकी गाउँपालिका स्तरीय किशोरी क्लबकी सदस्य सिर्जना बुढामगरले बालिका र किशोरीभन्दा पनि अभिभावक नै बालविवाह गराउन उत्साहित भएको बताइन् । मधेसी समुदायमा धर्म अनि संस्कृतिका नाममा पुण्य कमाइने भन्दै सानै उमेरमा विवाहका लागि दबाब दिने गरेको उनले सुनाइन् । ‘अभिभावक नै यस्ता विवाहका लागि दबाब दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अभिभावकको निर्णय मान्न बालिका र किशोरी बाध्य छन् ।’

किशोरी र बालिकाहरू विवाहका लागि तयार नभए पनि दबाबमा बिहे हुने गरेको भन्दै बालिका क्लबका प्रतिनिधिले कानुनी अधिकारको दुरुपयोग हुँदासमेत स्थानीय तह मूकदर्शक बन्नु लज्जाको विषय भएको बताए । बैजनाथ गाउँपालिका स्तरीय किशोरी क्लबकी अध्यक्ष अनु रावतले बालविवाह निर्मूल पार्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको बताइन् । ‘एक हातले मात्र ताली बज्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई जरैबाट निर्मूल पार्न स्थानीय तह पनि तातिनु पर्छ ।’

कानुनविपरीत विभिन्न तरिकाका दुष्प्रचार गरी विवाहको उमेर घटाउनेबारे गरिएको क्रियाकलापलाई स्थानीय तहले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरूले बताए । स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाई बजेट छुटयाउने, स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच बढाउने र जोखिमबाट टाढा राख्नका लागि शिक्षासम्बन्धी विशेष प्याकेज ल्याउन पनि उनीहरूले माग गरे ।

आठै स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्नका लागि किशोरी क्लब, बाल क्लबसँग सहकार्य गरेर सूचक निर्माण गरी सचेतनामूलक क्रियाकलाप गर्नसमेत उनीहरूको आग्रह छ ।

        कान्तिपुरबाट

Sahara Yatayat Dang

प्रतिकृया दिनुहोस्