Global Luja Dang

गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बेला आएको छ-सभामुख महरा

Birala Tyre Dang

संसदीय प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेतको राम्रो अनुभव हासिल गर्नुभएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा शालीन र भद्र नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा रोल्पा २ बाट निर्वाचित हुनुभएका महरा पछि माओवादी जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो । शान्ति वार्ता प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका महराले २०६३ सालयता प्रायः महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । दुवै संविधानसभामा निर्वाचित भएर संविधान निर्माणमा योगदान पु¥याउनु भएका महरा यसबीचमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत हुनुभयो । सञ्चामन्त्री हुँदा उहाँले अघि सारेको ‘हातहातमा मोबाइल सेट, घरघरमा इन्टरनेट’ को महत्वाकांक्षी नारा छोटै समयमा स्थापित भयो । यस्तै, उहाँले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यस्तै महराकै पालामा विभिन्न जिल्लामा पत्रकार महासङ्घको भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि पत्रकार बिमा स्थापना गर्नेजस्ता कार्य भएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो सभामुख बन्न सफल हुनुभएका महरासँग गरिएकाे कुराकानी :

नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन पछिको यात्रालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
उन्नाइस सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र प्राप्त भयो, स्थापित भयो । संविधानसभा बन्ने बित्तिकै गणतन्त्र घोषणा भएको हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी अझ धेरै बाँकी छ । सामन्तवादका अवशेषहरू पनि बाँकी छन्, राजनीतिकरूपले त अन्त्य भयो तर सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिकरुपमा थुप्रै क्षेत्रमा पुरानो सामन्तवादका अवशेषहरु यदाकदा देखिन्छन् । त्यसलाई संस्थागतरूपले निर्मूल पार्नुपर्ने छ । वास्तविकरूपमा जनताको हातमा शासनसत्ता स्थापित गर्ने कुराहरु अझै केही बाँकी छन् । हामीले सैद्धान्तिकरूपले गणतन्त्र स्थापित ग¥यौं तर व्यावहारिकरुपले गर्न केही समय लाग्छ । गाउँगाउँसम्म जनताको मनमस्तिष्कसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम भई नै राखेको छ, केही समय लाग्छ ।

संघीय संसद्ले गणतन्त्रलाई सबल बनाउने दिशामा बनाउनुपर्ने ऐन कानूनहरू सबै बनाएको हो ?
धेरैजसो कानून त बने तर आवश्यकताअनुसार कानून परिमार्जन हुने र बन्ने प्रक्रिया जारी रहन्छ, एकपटक बनेपछि सकियो भन्ने होइन । उदाहरणका लागि संविधानले संघीय संरचनाअनुसार राज्य पुनःसंरचना ग¥यो । त्यो अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहका सरकार बनाइयो यो भनेको एकात्मक र केन्द्रीकृत सरकारलाई तलसम्म लैजाने भनिएको हो । हामीले जति तल अधिकार दियौं त्यति नै गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । संविधानअनुसार अधिकारको बाँडफाँट त गरियो त्यो अनुसार केही कानून बने केही बन्दैछन्, केही बन्न बाँकी छ । हामीले केही शुरु त गरेका छौं । नयाँ संविधान अनुकूल कानून संशोधन गर्ने काम पनि भएका छन् । मौलिक हकका अधिकारसँग सम्बन्धित कानून बनेका छन् । केही बन्न बाँकी छन् ती सबै बने भने व्यावहारिकरुपले गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ ।

गणतन्त्र घोषणाको १२ औं वर्ष गाँठ मनाइरहँदा यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के के देख्नुहुन्छ ?
मुख्यतया दुईवटा पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको शासन प्रणालीलाई तल लाने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन कायम गर्ने । मनोविज्ञान कस्तो देखिन्छ भने जनतालाई बढी सेवा दिनेभन्दा पनि जागिर खाने मनस्थिति बढी देखिन्छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ । अलि सेवामूलक खालको सुशासन प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्छ । अर्को विकाससम्बन्धी काममा स्थानीय सत्ता अर्थात् स्थानीय जनसरकारलाई बढी अधिकार दिनुप¥यो, माथि केन्द्रित गर्नुहुँदैन, माथि नीतिगत र सैद्धान्तिकरुपमा त ठीक छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियो भने के आवश्यकता हो, स्रोत साधन परिचालन कसरी गर्ने ? त्यो अनुसार स्थानीय जनतालाई फाइदा कसरी हुन्छ ? खासगरी विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार दिने र स्थानीय तहबाट सुशासन जनतामा पु¥याउने, साँच्चै प्रत्याभूत गराउने । दुईवटा मात्रै काममा सुधार ग¥यो भने वास्तवमै गणतन्त्र आएको जस्तो हुन्छ ।

गणतन्त्रकै लागि हतियार उठाएकाहरुबाट गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा हिंसात्मक घटना हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो, वास्तवमा यो एउटा उपलब्धि हो । राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना । संघीय संचरनामा जाने निर्णय, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र वास्तवमा यो उपलब्धि हो । राजनीतिकरुपमा त्यसको जस त्यो जनआन्दोलनलाई जान्छ ।

अब फेरि त्यसैका निम्ति हतियार उठाइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जनताको पक्षमा सेवा प्रवाह गर्न अझै बाँकी होला तर यो भइराखेको स्थितिमा अझै केही समय लाग्छ । व्यावहारिकरुपमा संस्थागत हुन केही समय लाग्छ, अहिले यो मूल धार हो, हिजोको मूल धार होइन । यसमा सबै पक्ष र अहिले हतियार उठाइरहनुभएका साथीहरुले पनि सोच्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ । फेरि पनि उल्टो दिशातिर गयो र गणतन्त्र संस्थागत गर्न सकिएन भने जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको निमित्त फेरि कस्तो खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पछि सोच्नुपर्छ । अहिले हतियार उठाउने र हतियारबाट सङ्घर्ष गर्ने सन्दर्भ हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

गणतन्त्रको प्रतिफलबाट जनताले सहज अनुभूति गर्न पाएको र सन्तुष्ट भएका छन् छैनन् भन्ने विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दुईवटा कुरामा अझै पनि जनताले गणतन्त्रको प्रत्याभूति गरेका छैनन् । स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सुविधा तलबाटै पाउनुपर्छ त्यसो हुन सकिरहेको छैन भनेपछि सुशासन भएन । या त अधिकारको सही प्रयोग गर्न सकिएन, त्यो प्रत्याभूति जनताले गर्न सकेनन् । सुशासनको प्रत्याभूति र स्थानीय विकासको प्रत्याभूति स्थानीय तहबाट भयो भने जनतामा असन्तुष्टि आउदैँन । तर अहिले पूरै त्यस्तो भइसकेको छैन । नहुँदाखेरी आएका समस्या हुन् यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

देशमा अझै भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, बल मिचाइँ कायमै छ भने गणतन्त्र आउनुको अर्थ के रह्यो त ?
नीतिगतरुपमा त केन्द्रीयरुपमा देश चल्छ । नीतिअन्तर्गत रहेर योजना निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता पाटोलाई नीतिभन्दा बाहिर नगई तल सेवा प्रवाह गर्न दिइयो भने ठीक ठाउँमा जाने हो । तर सबै कुरा केन्द्रीकृत गर्न खोजियो भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा उठ्ने हुन् । उठिराखेका छन्, त्यस कारणले तीन तहको उचित सन्तुलन आवश्यक छ । समन्वय नहुँदा गलत प्रवृत्ति, विकृति र विसंगति फस्टाउने मौका पाउँछ । सैद्धान्तिक अभिमुखीकरण त ठिकै देखिन्छ तर त्यसलाई व्यावहारिक संस्थागत गर्न केही समय लाग्छ । यसका लागि जनतामा गणतन्त्रको प्रत्याभूति भएको जागरण आवश्यक छ । गणतन्त्र भनेको राजतन्त्र फाल्ने भनेको मात्रै होइन । केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणाली तल लाने भनेको हो । जनताले अनुभूति गर्ने भनेको हो । गणतन्त्र भनेकै जनताले शासन गर्ने भनिएको हो । फेरि यसको अर्थ अराजक हुने, जे मन लाग्छ, त्यही गर्ने भनिएको होइन ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो छ ?
संविधानले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने तोकिसक्यो । अबको प्रश्न संघीयता कार्यान्वयनमा हो । यसमा प्रतिपक्षको पनि सहयोग नै छ, त्यसमा पनि रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा बढी नै गर्नुपर्ने हो ।

जनगणतन्त्रका लागि लड्नुभयो, तर संसदीय गणतन्त्र आयो, अब संविधान संशोधन गरेर जनगणतन्त्रमा जाने बेला भएको हो कि ?
जनगणतन्त्र भविष्यमा हो । आजका दिनमा गणतन्त्रै स्थापना गर्ने कुरा हो । गणतन्त्र संस्थागत भयो भने जनतालाई त्यसको प्रत्याभूति हुन सकेन भने जनताले कुनैबेला माग उठाउन सक्छन् । कुनै बेला त्यो माग उठाउन र सङ्घर्ष गर्न सक्छन् । त्यो पाटो यतिबेला होइन । यतिबेला प्राप्त गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बेला हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
अधिकार वास्तविक रुपमा सही ढङ्गले स्थानीय तहले प्रवाह गर्नुप¥यो । मानसिकता परिवर्तन भएन भने विकृति र विसङ्गतिहरू हुन्छन् त्यो रोकिनुप¥यो । सुशासन जनताले प्रत्याभूति गर्नुप¥यो । तेस्रो कुरा यो सबै भयो कि भएन भन्ने कुराको जागरण जनतामा पनि हुनुप¥यो । शिक्षा हुनुप¥यो गणतन्त्र भनेको के हो ? गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति गरेको सङ्घर्ष के हो ? गणतन्त्रमा हाम्रो आफ्नो विषयमा के के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा घच्घच्याउने काम पनि जनताले गर्नुपर्छ । जनता चुपचाप लागे र जागरण भएन भने एकात्मक केन्द्रीकृत मानसिकता हटेको छैन, त्यसैले त्यही संस्थागत हुने खतरा पनि हुन्छ ।

अन्त्यमा १२ औं गणतन्त्र दिवसमा नेपाली जनतालाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
जनताको ठूलो बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो, यो सामान्य सङ्घर्षबाट आएको होइन, यो ठूलो बलिदान र सङ्घर्षको प्रतिफल हो । अहिले सैद्धान्तिकरूपमा रहेको गणतन्त्रलाई हामी सबैले व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । सबैमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण बोध हुनुपर्छ । यो चेत माथिदेखि तलसम्म जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु ।

 प्रस्तुती : सविता शर्मा/गोरखापत्र

Sahara Yatayat Dang

Open

Expert Education Dang

Close