Victoria College Dang

प्रदेश ५ काे नीति तथा कार्यक्रम – दाङ खबर
Global Luja Dang

प्रदेश ५ काे नीति तथा कार्यक्रम

MadanBhandari College

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ/संविधानले व्यवस्था गरेको सातवटा प्रदेशहरूमध्ये नेपालको मध्य भागमा रहेको प्रदेश नं ५ को सरकारले पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको उक्त योजनाको आधारपत्र प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेको छ । आधारपत्रको आधारमा योजना पूर्ण दस्तावेजको मस्यौदा पनि सकिन लागेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशको विकासको लागि उक्त योजना ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ ।

साझा कानुनहरू निर्माण नभएकोले प्रादेशिक कार्य विभाजनको स्पष्टता नभइसकेको र प्रदेशको पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको स्थितिमा पनि सहभागितामूलक र अन्तरक्रियात्मक ढङ्गले योजना तर्जुमा गरिएको छ । प्रदेशका बाहै्र वटा जिल्लामा गएर स्थानीय तहहरू लगायत सरोकारवालासँगको छलफलबाट योजना तर्जुमा सम्भव हुन गयो । प्रदेशको समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई योजनाले प्रस्ट्याएको छ ।

“प्रदेश नं ५ को पहिलो आवधिक योजनाले दीर्घकालीन सोचको रूपमा ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ लाई लिएको छ । समृद्ध प्रदेश खुसी जनताले ‘उच्च आर्थिक वृद्धिसहित समृद्घ अर्थतन्त्र, रोजगारीसहित जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रहने समृद्ध प्रदेशका खुसी जनता’ लाई समेटेको छ । साथै, समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशवासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु योजनाको लक्ष्य छ ।”

 


 

उक्त आवधिक योजनाको उद्देश्य सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण गर्नु रहेको छ । आधारपत्रमा उल्लेख भए अनुसार परिमाणात्मक लक्ष्यको रूपमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत, औसत मूल्य वृद्धिदर ६.० प्रतिशत, निरपेक्ष गरिबीको दर १० प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीको दर १५ प्रतिशतमा झार्ने, प्रति व्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर, बेरोजगारीको दर ६ प्रतिशतमा घटाउने, जन्मँदाको अपेक्षित आयु ७५ वर्ष पु¥याउने, शत प्रतिशत घरपरिवारमा खानेपानी र विद्युत् पु¥याउने, सिंचित क्षेत्र ७० प्रतिशत पु¥यउने, इन्टरनेट पहुँच ९० प्रतिशत र तीन हजार ५०० किमी पक्की सडक पु¥याउने रहेका छन् ।

योजनाले लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न छवटा प्रमुख रणनीति अङ्गीकार गरेको छ । पहिलो, कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको आधारको रूपमा लिई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै सरल नियमन प्रक्रिया, सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने । दोस्रो, व्यवस्थित सहरीकरण, यातायात पूर्वाधार, सिंचाइ, खानेपानी, ऊर्जा र आवास जस्ता आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्ने । भौतिक पूर्वाधारको विस्तारलाई उत्पादनसँग आबद्ध गर्ने । तेस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारका साथै प्राविधिक शिक्षामा सहज पहुँच बढाई जीवनोपयोगी, उद्यमशील र व्यावसायिक सीप विकास गरी मानव पुँजी निर्माण गर्ने ।
चौथो, सामाजिक समावेशितामा जोड दिँदै भाषा कला धर्म र संस्कृतिको संरक्षण, अन्धविश्वास, कुरीति र हिंसाको अन्त्य गर्नुका साथै लैङ्गिक समता तथा महिला सशक्तीकरणमा जोड दिने । पाँचौँ, वातावरणको संरक्षण गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक साधनहरूको समुचित उपयोगका साथै आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका गतिविधिलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलित र सम्भावित विपदप्रति सचेत रही सञ्चालन गर्ने । छैटौँ, विधिको शासन, सदाचार, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको मान्यतालाई सरकारी कामकाज र सेवा प्रवाहमा संस्थागत गरी जनअपेक्षा अनुकूल सुशासन प्रणाली प्रत्याभूत गर्ने । रणनीति बाहेक एक दर्जन मूल नीतिहरू पनि अँगालेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेट्ने क्रममा योजनाले ५१ वटा विषयगत क्षेत्र समेटेको छ । तिनीहरूलाई समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेेत्र, सुशासन र सुरक्षा, अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सात भागमा समेटिएका छन् ।  भौगोलिक अवस्थिति र विविधता, भूमिको उपलब्धता, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई मध्यनजर राखेर योजनाले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई जोड दिएको छ । यी तीन क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने लक्ष्य छ । यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र भइरहेको भौतिक पूर्वाधारमा उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त ती क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधारमा योजना केन्द्रित छ । यसका साथै, पिछडिएका क्षेत्र र समुदायहरूलाई लक्षित गरिबी निवारणका काम गरेर पछाडि परेका व्यक्ति तथा समुदायको पनि विकास गरी समन्यायिक विकासतर्फ योजना परिलक्षित छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाले आय त बढ्छ तर समृद्धि र खुसी हुनका लागि सामाजिक र प्राकृतिक वातावरण पनि राम्रो हुनुपर्छ । सामाजिक मेलमिलाप, सद्भाव र सहिष्णुताको पनि आवश्यकता रहन्छ । प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गरेर स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाएमा मात्र गुणात्मक जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ । भौतिक विकासले मात्र गुणात्मक जीवन हासिल नहुन सक्छ । यसतर्फ पनि प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले पर्याप्त ध्यान दिएको छ ।
समृद्धि र खुशीतर्फको यात्रा तय गर्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । उक्त योजनाले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पनि आत्मसात् गरेको छ । योजनाले लिएका रणनीतिलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरेको छ । त्यस्तै, नतिजा सूचकमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई यथासम्भव समावेश गरेको छ । योजना तर्जुमाको सिलसिलामा प्रदेश नं ५ का दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रादेशिक आधार तथ्याङ्कहरू तयार गरी पाँच वर्षका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको पनि छ ।

साढे ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि करिब रु. १२ खर्बको पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान योजनामा रहेको छ । त्यसको कसरब दुईतिहाइ निजी क्षेत्रबाट र एक तिहाइ सरकारी क्षेत्रबाट लगानी हुने अनुमान छ । तीन तहको सरकारबाट सार्वजनिक पुँजीगत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
छवटा तराईमा, पाँचवटा पहाडमा र एउटा हिमाली जिल्ला रहेको यस प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तीनै भौगोलिक अवस्थितिको सम्भावनालाई प्रयोग गर्नुका साथै उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको वन र खनिज सम्पदाको उपयोग गर्न सक्ने हो भने योजनाले परिलक्षित गरेको समृद्धि सहज र सम्भव देखिन्छ । तर, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलताका साथ सम्पन्न पनि गर्नुपर्दछ ।

(लेखक प्रदेश नं ५ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

Sahara Yatayat Dang

Open

Expert Education Dang

Close