Victoria College Dang

आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसद्मा दर्ता – Page 2019 – दाङ खबर

आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसद्मा दर्ता

MadanBhandari College

काठमाडाैँ, फागुन १२ । सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई उत्तरदायी तथा स्थायित्व कायम गर्न भन्दै विधेयक सरकारले दर्ता गरेको हो ।

विधेयक पारितपछि सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित हुनेछ ।

संविधानको धारा ११६ ले सङ्घीय सञ्चित कोषको परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा सञ्चित कोष गठन हुनेछन् । गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य सबै प्रकारका राजस्व तथा रकमहरू सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार गठन हुने उक्त कोषको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सङ्घीय सञ्चित कोषसँगै अन्य सरकारी कोष सञ्चालनका लागि अन्य कुनै कार्यालयलाई पनि जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विधेयक अनुसार स्थानीय तहहरूले आफूलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्वको बाँडफाँट अन्तर्गत प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको समेत विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ । विधेयक अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष र अन्य कोषको एकीकृत वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हुनेछ ।

विधेयकले यसअघिका योजना तर्जुमा, बजेटको तर्जुमा लगायतका साविकको विधि र व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । स्रोतको अनुमान र सीमा, बजेटको सीमा र मागदर्शन, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, विनियोजन र कार्यान्वयन लगायतका विषय यसअघिका प्रावधान नै निरन्तर छन् । तर्जुमा र परिमार्जनलाई भने सङ्घीय संरचना अनुसार रुपान्तरण गरिएको छ ।

बजेट निकासा, खर्च, रकमान्तर लगायतका व्यवस्था यसअघिकै प्रस्तावित छन् । सङ्घीय संरचनापछिको वित्तीय हस्तान्तरणका सवालमा भने सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व र अनुदान बाँडफाँट गरिनेछ । रकम हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयक पारितसँगै हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ खारेज हुनेछ । विधेयकले आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई समेटेको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको विषय पनि विधेयकले समेटेको छ । प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक सभामा पेस भएको छैन ।

Sahara Yatayat Dang

प्रतिकृया दिनुहोस्